प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा 7 सँग सम्बन्धित सोही ऐनको अनुसूची १ बमोजिम उद्योगले उद्योग दर्ता गर्नु पूर्व उद्योग दर्ता गर्ने निकाय मार्फत समितिबाट सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। • चुरोट, बिंडी, खैनी, सिँगार तथा सूर्ती मुख्य कच्चा पदार्थ हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग, • बियर तथा मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योग, • ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा उत्खनन, प्रशोधन गर्ने मझौला तथा ठूला उद्योग, • रेडियो सञ्चार उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग, • मार्वल, ग्रेनाईट, चुनढुङ्गा, खरीढुङ्गा, ईट्टा, टायल स्लेट, ब्लक, भूईमा विच्छाउने ब्लक टायल, ह्युम पाइप, • खानी अन्वेषण गर्ने उद्योग, • निर्यात प्रयोजनका लागि उत्पादन गर्ने घरायसी हतियारहरू जस्तैः खुकुरी, कर्द, चुप्पी, चुलेसी, स्याङ्गी, बन्चरो आदि, • यस ऐनमा उल्लेख नभएका तर सङ्घीय सरकारबाट प्रदेशलाई हस्तान्तरण भई आएका जुनसुकै उद्योग तथा प्रचलित कानून बमोजिम सहमति/अनुमति पत्र लिनु पर्ने उद्योग

1) रितपूर्वक भरिएको फाराम (ख)। 2) २ प्रति फोटो र सक्कल नागरिकता लिई उद्यमी स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने। 3) उद्योग रहने स्थानको लालपूर्जा वा भाडामा लिएको भए धनीसँगको घर/जग्गा भाडा सम्झौता सहित लालपूर्जा वा स्थानीय तहमा तिरेको सम्पत्ति कर रसिद वा बिजुली/खानेपानी बिल) र धनीको नागरिकताको प्रतिलिपि। 4) सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस (चारकिल्ला खुल्ने)। 5) प्रचलित ऐन, नियम अनुसारको सहमति/सिफारिस। 6) - कम्पनीको हकमा: - दर्ता प्रमाणपत्र, प्रबन्ध पत्र, नियमावली, शेयर लगत, कम्पनी अद्यावधिक पत्र। - शेयरधनीको नागरिकताको प्रतिलिपि। - शेयर धनी वा सञ्चालक समितिको निर्णय (प्रमाणपत्रमा तस्बिर टाँसिने धनीको नाम वा छाप र अख्तियारवाला खुल्नुपर्ने) र अख्तियारवालाको परिचयपत्र। - साझेदारीको हकमा: - साझेदारी सम्झौता। - प्रत्येक साझेदारको नागरिकताको सक्कल सहित उपस्थिति र २/२ प्रति फोटो। 7) वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा तोकिएका उद्योगहरूमा स्वीकृत भएको संक्षिप्त वातावरणीय प्रदिवेदन, IEE/EIA। 8) आवश्यकता अनुसार कार्यालयको अनुगमन प्रतिवेदन।